नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार से डील से संबंधित फाइल तलब की है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सिर्फ अगस्ता हेलीकॉप्टर के लिए ही क्यों टेंडर जारी किए गए थे? आरोप है कि हेलीकॉप्टर की खरीद में दलाली दी गई थी और इसमें रमन सिंह के बेटे भी शामिल हैं।गौरतलब है कि साल 2010 में यूपीए सरकार ने 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का सौदा किया। इस दौरान एसपी त्यागी वायु सेना प्रमुख थे। सौदेबाजी में अगस्ता वेस्टलैंड इटली की फिनमेकेनिका की सहायक कंपनी थी। साल 2012 में सौदेबादी में भारतीय अधिकारियों को 360 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का खुलासा हुआ। आरोप लगा कि नियमों में बदलाव करके अगस्ता वेस्टलैंड को टेंडर भरने की छूट दी गई। हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता को 6,000 से घटाकर 4,500 मीटर की गई।
अगस्ता वेस्टलैंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से की फाइल तलब
