लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुद्धवार को लोक भवन में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपीकोका विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अब यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी की कैबिनेट में मकोका की तर्ज पर यूपीकोका लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में गुंडा, माफिया, अशांति फैलाने वालों, अवैध खनन करने वालों और अवैध रूप से वनों की कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ‘उ.प्र. संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2017’ के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में अपराधों में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। प्रवक्ता ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है।
दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विद्यालयों पर खर्च होंगे 05 करोड़ रुपये
प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय विद्यालय (हाई स्कूल) के आवासीय भवन के लिए कुल 05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इस सम्बंध में जारी अलग-अलग शासनादेशों के अनुसार इलाहाबाद जिले में निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए तीन करोड़ रुपये तथा प्रतापगढ़ में संचालित ‘प्रयास शारीरिक रुप से अक्षम के बालकों के राजकीय विद्यालय (हाई स्कूल)‘ के आवासीय भवन हेतु दो करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मंजूर की गई है।
