नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। असम में एनआरसी रजिस्टर पर केंद्र को घेरने वाली ममता आज से दिल्ली के तीन दिन के दौरे में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। ममता की यह मुलाकात उनकी फेडरल फ्रंट बनाने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता नैशनल रजिस्टर पर बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगेंगी।ममता असम में सोमवार को जारी एनआरसी रजिस्टर के मुद्दे पर भी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी। ममता ने इस मसले पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था और बांग्ला कार्ड खेलते हुए इसका विरोध किया था। एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी के सांसद असम भी जाने वाले हैं। कांग्रेस भी एनआरसी पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। टीएमसी सासंद सौगत रॉय ने भी इसी मसले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ममता ने सोमवार को कहा था, आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है, लेकिन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है। लोगों के नाम लिस्ट में से इरादतन हटाए गए। सरनेम देखकर लोगों का नाम एनआरसी की लिस्ट से हटाया गया। क्या सरकार जबरन लोगों को देश से निकालना चाह रही है? ममता ने कहा कि सिटिजन रजिस्टर की लिस्ट से बंगाली प्रभावित होंगे। ममता ने कहा, जिन 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वह कहां जाएंगे? क्या सरकार के पास उनके पुनर्वास के लिए कोई प्रोग्राम है। आखिरकार इसे बंगाल को ही भुगतना पड़ेगा। यह सिर्फ बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स है। मेरी गृह मंत्री से गुजारिश है कि वह इसमें संशोधन करें। सोमवार को लिस्ट पर टीएमसी सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया।नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप पर असम में काफी समय तक विवाद रहा। 2005 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच एनआरसी लिस्ट अपडेट करने के लिए समझौता भी हुआ लेकिन, इसकी धीमी रफ्तार के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2015 में शीर्ष अदालत के आदेश पर असम में नागरिकों के सत्यापन का काम शुरू हुआ। इसके बाद पिछले साल दिसंबर के अंत में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। कोर्ट ने 31 दिसंबर 2017 से पहले पहला ड्राफ्ट पब्लिश करने का आदेश दिया था।
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