रक्षा विधेयक में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत अमेरिका और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साझेदार को राष्ट्रपति एक प्रमाणपत्र जारी कर सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों से छूट दे सकता है।
वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक, 2019 पारित कर सीएएटीएस कानून के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगने की संभावना को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून (सीएएटीएसए) के तहत उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं।अमेरिकी कांग्रेस के सेनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नैशनल डिफेंस अथॉराइजेशन ऐक्ट (एनटीएए) (रक्षा विधेयक) 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हो चुका है। अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के वास्ते वाइट हाउस जाएगा।इस विधेयक में सीएएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गयी है। वाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे जोसुआ वाइट ने बताया कि सीएएटीएसए के नए संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप मिलने के बाद भारत के लिए रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा। हालांकि, उनका कहना है कि कानून की भाषा बेहद कठोर लग रही है, लेकिन रूस से रक्षा खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों का बेहद नरम कर दिया गया है।
