भारत ने जीता मानवाधिकार परिषद का चुनाव, मिले सबसे ज्यादा 188 वोट

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च मानवाधिकार इकाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का चुनाव बहुमत के साथ जीत लिया है। इसका कार्यकाल तीन साल के लिए होगा जो 1 जनवरी 2019 से शुरू होगा। एशिया पसिफिक क्षेत्र कैटिगरी में भारत को 188 वोट मिले हैं, जो कि सभी कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा रहा।193 सदस्यों की यूएन जनरल असेंबली ने नए सदस्यों के लिए चुनाव किया था। गुप्त चुनाव के जरिए 18 नए सदस्य पूर्ण बहुमत से चुने गए हैं। किसी भी देश को यूएनएचआरसी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 97 वोट की जरूरत होती है। भारत ने एशिया-पसिफिक क्षेत्र में अपनी सीट पक्की की है। वहीं इस कैटिगरी में भारत के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलिपींस भी चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे थे। वोटिंग में इन पांच देशों में भारत को सबसे ज्यादा 188 वोट मिले। चूंकि पांच सीटों के लिए पांच देश चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में भारत का चुनाव जीतना तय माना जा रहा था। यूएन में भारत के राजदूत और स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि भारत की जीत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। चुनाव में भारत की जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया, एक अच्छे उद्देश्य के लिए वोटिंग। यूएन में हमारे सभी साथियों का समर्थन के लिए धन्यवाद। भारत ने मानवाधिकार परिषद की सीट सभी कैंडिडेट्स के बीच सबसे ज्यादा वोट हासिल करते हुए जीती है। जेनेवा में स्थित यूएनएचआरसी में इससे पहले 2011-2014 और 2014-2017 के लिए भारत निर्वाचित हुआ था। भारत का पिछला कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को पूरा हुआ था। नियम के अनुसार लगातार दो कार्यकाल के बाद कोई भी देश तुरंत तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है।  मार्च 2006 में स्थापित हुए यूएनएचआरसी में कुल 47 निर्वाचित सदस्य देश हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सदस्यों को पांच क्षेत्रीय समूहों में बांटा गया है। अफ्रीकन स्टेट्स में 13 सदस्य, एशिया-पसिफिक में 13 सदस्य, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में 6 सदस्य, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स में 8-8 सदस्य, जबकि वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य स्टेट्स के लिए 7 सीटें निर्धारित हैं। जो नए सदस्य चुने गए हैं, उन देशों के नाम हैं- बुर्किना फासो, कैमरून, इरिट्रिया, सोमालिया, और टोगो। यह सभी अफ्रीकन स्टेट्स कैटिगरी में हैं। वहीं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ग्रुप में बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक, जबकि लैटिन अमेरिकन-कैरिबियन स्टेट्स कैटिगरी में अर्जेंटीना, बहामास और उरुग्वे शामिल हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य राज्यों की कैटिगरी में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

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