नयी दिल्ली। आभूषण कारोबारियों के राष्ट्रीय संगठन जीजेसी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा आभूषण कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं का उत्पीडऩ किये जाने की निंदा की है। साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसे आवागमन के दौरान माल की जांच के लिए मानक नियम तय करने चाहिये। संगठन ने कहा कि सभी राज्यों में इस तरह के कई मामले सामने आये हैं, जहां पुलिस, आयकर अधिकारियों और जीएसटी अधिकारियों ने आभूषण कारोबारियों खासकर छोटे एवं मझोले कारोबारियों पर अवैध छापेमारी की है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी ने आरोप लगाया कि त्योहारी मौसम में जहां एक तरफ कारोबारी बिक्री कम रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में छापेमारी मानसिक रूप से प्रताडि़त और यातना देने वाली है। संगठन का कहना है कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और रिश्वतखोरी में लिप्त होने की शिकायतें भी मिलीं हैं। संगठन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल ने बयान में कहा, र प्रतिशत एवं आभूषण उद्योग संगठित होने और नियमों का अनुपालन करने की कोशिश कर रहा है। छोटे एवं मझोले कारोबारियों को लगता है जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कारोबार सुगमता कहीं दिखती नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जांच के लिये दुकानों में नहीं जा रहे हैं बल्कि माल को लाने ले जाते समय रास्ते में रोककर उत्पीडऩ कर रहे हैं। यहां तक कि तब भी जब कारोबारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। खंडेलवाल ने कहा, ”हमारा सरकार से आग्रह है कि वह माल के आवागमन के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करे और इसे सभी विभागों जैसे कि जीएसटी, पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय, आयकर विभाग आदि को भेजा जाना चाहिये।
जौहरियों का दिवाली से पहले सरकारी अधिकारियों पर उत्पीडऩ का आरोप
