नईदिल्ली । केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सरकार की सबसे बड़ी निर्माण कार्य एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी से कहा है कि वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखे। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को पेंशन मुहैया कराई जाती है। दरअसल, श्रम मंत्रालय के सचिव हीरालाल सामरिया ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को पत्र लिखा था कि उनके मंत्रालय से संबंधित असंगठित क्षेत्र के कई कर्मी हैं और संभावित लाभार्थियों को योजना के बारे में सूचित किया जा सकता है।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रसार करने और पात्र श्रमिकों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है। मंत्रालय के उपसचिव जे रॉय चौधरी ने सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह को लिखे पत्र में कहा कि सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय श्रमिकों के बीच योजना के प्रभावशाली एवं समय पर क्रियान्वयन पर केंद्रीय स्तर पर नजर रखे। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
