Category: कारोबार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणियों की गाडिय़ों की गाड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2020 के अप्रैल से देशभर में इस श्रेणियों की वाहनों की ब्रिकी नहीं होगी। कोर्ट का ये आदेश एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। इसके बाद ना तो बीएस-4 मानक वाली गाडिय़ों की बिक्री होगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन ही हो पाएगा। बता दें कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएस-3…

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मुंबई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) इस हफ्ते लगातार तीसरी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। रिजर्व बैंक के सामने नर्वस कैपिटल मार्केट की (कैश) की जरूरतों को पूरा करने और रुपये में भारी गिरावट के बीच महंगाई दर के साथ संतुलन साधने की चुनौती होगी। मौद्रिक नीति का ऐलान अगले गुरुवार को होगा। माना जा रहा है कि इसमें ब्याज दरों में 0.25 पर्सेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। 25 मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सर्वे में यह बात सामने आई है।इधर देश में महंगाई दर कम हुई…

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नई दिल्ली। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देने के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भारत सहित 5 देशों में बड़ा ऐक्शन लिया गया है। नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) एजेंसी ने कहा है कि प्रॉपर्टी, जूलरी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया गया है। ऐसे बहुत कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में…

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नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर माह में भारतीय पूंजी बाजारों से 21,000 करोड़ रुपये (3 अरब डॉलर) की निकासी की। पिछले 4 महीने में यह एफपीआई की निकासी का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। एफपीआई की ओर से निकासी की अहम वजह वैश्विक स्तर पर व्यापार मोर्चे पर बढ़ता तनाव और चालू खाते के घाटे की चिंता रही।इससे पहले अगस्त में विदेशी निवेशकों ने पूंजी बाजारों (शेयर एवं ऋण बाजार) में करीब 5,200 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। जुलाई में उन्होंने 2,300 करोड़ रुपये का निवेश किया…

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत करदाताओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही रिटर्न नहीं फाइल करने वाले करदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल 01 जुलाई से देश भर में अप्रत्यक्ष कर की नयी व्यवस्था जीएसटी लागू की गयी थी। उस समय पंजीकृत करदाताओं की संख्या 74,61,214 थी। सूत्रों ने बताया कि अब तक 87.02 प्रतिशत ने जुलाई 2017 के लिए रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं, इस साल जुलाई में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 94,70,282 पर पहुँच गयी…

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नई दिल्ली। लीमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने और उसके ठीक बाद वैश्विक आर्थिक मंदी के 10 साल बाद एक बार फिर उसी तरह के संकट की आशंका बढ़ती जा रही है। क्या हम एक और आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं  कोई भी निश्चित तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रहे हैं।2008 के आर्थिक संकट से निकलने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर नोट छापे। इनमें से ज्यादातर मुद्रा वित्तीय बाजार…

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वाशिंगटन। वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन अंततरू अमेरिकी दबाव में आ गयी और उसने ईरान में अपना लगभग सारा कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार को यह खबर दी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, जर्मनी में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि फॉक्सवैगन और ट्रंप सरकार के बीच कई सप्ताह की वार्ता के बाद मंगलवार को यह सहमति बन गयी। ब्लूमबर्ग ने कहा कि कंपनी कुछ मानवीय पहलुओं के तहत ईरान में सीमित कारोबार कर सकेगी।

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मुंबई:  कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार द्वारा  ई कॉमर्स पर न लाने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कैट की ओर से कहा गया है कि यह एक बेहद ही घातक कदम होगा जिसका सीधा सन्देश जायेगा की सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं ऑनलाइन कंपनियों के दबाव के आगे झुक गई है। कंपनियां भारत के रिटेल व्यापार को अपने निहित स्वार्थों के कारण एक खुला मैदान बने रहने देना चाहती है । कैट के मुताबिक देश के व्यापारी इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज़ कराएंगे और सरकार को…

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हवाना। क्यूबा के एक सुपरमार्केट ने एक साथ कई स्टाफ को बाहर कर दिया। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने एक ही ग्राहक को 15,000 सेब बेच दिए, तब जब देश में फलों की कमी बनी रहती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, एक पत्रकार ने हवाना के सुपरमार्केट में फलों को बेचते देखा था और उन्होंने यह बात अपने ब्लॉग में लिखी थी जिस खबर के फैलने पर जिम्मेदार कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। इन्हों ने तो केवल इकठे सेब ही बेचे, उन श्रीमान जी का क्या कहियेगा जिनका…

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों से कर्ज लेने के नियमों में ढील देने और गैर-जरूरी आयातों पर पाबंदी लगाने फैसला लिया है। रुपये में गिरावट और बढ़ते चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। अर्थव्यवस्था की सेहत की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद कहा, प्रधानमंत्री को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी…

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